विरेन्द्र चौधरी/डीपी सिंह
सहारनपुर।आज भारतीय किसान यूनियन (वर्मा) से जुड़े़ किसाों ने आज किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया तथा सूबे के मुखिया को सम्बोधित 16 सूत्रीय ज्ञापन एडीएम,एफ रजनीश मिश्रा को प्रेषित किया।
धरने को सम्बोधित करते हुए भाकियू(वर्मा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता डा.अशोक मलिक ने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है उसके बाद भी किसानों की उपेक्षा सरकारों द्वारा की जा रही है जो देशहित व किसान हित में नहीं है। उन्होंने चेताते हुए कहा कि किसानों का शोषण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि यदि किसानों व मजदूरों का शोषण किया गया तो किसान सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे तथा खाद्यान्न आपूर्ति नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है, मजदूर इस देश की रीढ़ की हडडी है। सरकार इन दोनों को बांटने का काम कर रही है। जिसे भाकियू(वर्मा) किसी भी सूरत में सहन नहीं करेगी। श्री मलिक ने कहा कि उत्तर प्रदेश को चार भागों में बांटकर पृथक पश्चिम प्रदेश का निर्माण जनहित में कराया जाए, देश के अन्नदाता किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाया जाये, सरकारों की गलत नीति के कारण देश के किसानों पर बढ़ते कर्ज को समाप्त किया जाये, किसानों से बैंक में के.सी.सी. ऋण पर प्रतिवर्ष केवल ब्याज ही जमा कराया जाये।
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राष्ट्रीय महासचिव रविन्द्र चौधरी व प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज कपिल, प्रदेश उपाध्यक्ष राव रजा ने कहा कि राष्ट्रीय किसान आय आयोग का गठन कराया जाये, मनरेगा योजना को सीधा खेती से जोड़कर मजदूर उपलब्ध कराये जाये, देश और उ0प्र0 के गन्ना किसानों को गन्ने का लाभकारी रेट 600/-रू प्रति कुन्तल दिलाया जाये, उ0प्र0 की चीनी मिलों से प्रदेश के गन्ना किसानों को बकाया गन्ना भुगतान दिलाया जाये, उ0प्र की 120 चीनी मिलों से पिछले वर्षों में देरी से किये गये गन्ना भुगतान पर लगा ब्याज 12 हजार करोड़ रूपये अविलम्ब गन्ना किसानों को दिलाया जाये।
प्रदेश महासचिव आसिम मलिक, प्रदेश सचिव मौ.वसीम व भूपेन्द्र सिंह एड. ने कहा कि देश में किसानों को तेलंगाना, पंजाब की तरह कृषि कार्य हेतु निःशुल्क बिजली दिलाई जाए, उ0प्र0 की आम जनता को घरेलू बिजली 300 यूनिट तक निःशुल्क दिलायी जाये, बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन धारकों का चैकिंग के नाम पर उत्पीड़न तत्काल रोका जाये, देश में डीजल, पेट्रोल व गैस के दाम आधे किये जायें, किसानों को वृद्धावस्था पेंशन 55 वर्ष के बाद 5000/-रूपये/महिना दिलाई जाये, देश के किसानों को कृषि कार्य हेतु 50रू0/ली0 डीजल दिलाया जाये, भूमि अधिग्रहण में देश और प्रदेश के किसानों को एक समान मुआवजा दिलाया जाये। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार किसानों के बकाये गन्ने का भुगतान अविलम्ब करे अन्यथा सरकार की रातों की नींद किसान हराम करने को बाध्य होगा। किसान सड़कों पर उतर गया तो सरकार चैन से नहीं रह पायेगी। धरने की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सुशील धारकी व संचालन रविन्द्र चौधरी ने किया।
प्रदर्शनकारियों में मुख्य रूप से आसिम मलिक, मौ.वसीम, भूपेन्द्र सिंह,नीरज कपिल, प्रदेश सचिव सतेन्द्र सोलंकी,रविन्द्र चौधरी, जिला महामंत्री मुकर्रम अली, शुभम सौरभ, शेखर उपाध्याय, अब्दुल सलाम, वली उल्ला, जहीर तुर्की, गयूर आलम, राजन डबराल, अमजद अली एड., हिमांशु आदि किसान शामिल रहे।
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