Virendra Chaudhary
सहारनपुर। हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों को लेकर एक सर्वे कराया था। हम उत्तर प्रदेश के मात्र एक शहर की बात करें तो जिला समाज अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भरत लाल गोंड की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। सहारनपुर में ही 300 से अधिक अवैध मदरसे है। चौंकाने वाली बड़ी बात यह है कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने देश और दुनिया के जाने माने मदरसा दारूल उलूम को भी अवैध बताया है।
आपको बता दें कि कुछ मापदंडों के आधार पर मदरसों की जांच कराई गई थी। उन मापदंडों के आधार पर बताया गया कि दारूल उलूम एक अवैध मदरसा है। दारूल उलूम छात्रवृत्ति के साथ ही अन्य योजनाओं से वंचित हैं। इसके अलावा 306 अवैध रूप से संचालित मदरसों की रिपोर्ट शासन को भेजी गई है।
आपको बताते चलें कि सुत्रों का कहना है कि जिला प्रशासन में 754 मदरसे पंजीकृत हैं। जिनमें से 10वीं कक्षा तक 10, पांचवीं कक्षा तक के 664 व आठवीं तक के अस्सी मदरसे संचालित है। शासनादेश के अनुसार लगभग 12 बिंदुओं पर सर्वे किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद जिलाधिकारी ने मदरसों के सर्वेक्षण के लिए अधिकारियों की एक टीम गठित की थी। संबधित अधिकारी का कहना है कि शाशन प्रशासन इस संबध में जैसा भी फैसला लेगा,उसी आधार पर कार्रवाई की जायेगी।
उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा कि दारूल उलूम देवबंद और नदवातुल ओलमा जैसे जैसे बड़े संस्थानों को जो खुद मान्यता देकर शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्हें मदरसा बोर्ड से मान्यता लेने की कोई और आवश्यकता नहीं है। अपने जारी बयान में उन्होंने कहा कि हाल में प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच के लिए करवाये गये सर्वे से प्रदेश में खुले नये मदरसों के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। जिससे हम वहां पढ़ने वाले बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर उन्हें देश की मुख्यधारा में लाकर उनका बेहतर विकास कर सकें। डॉक्टर जावेद ने कहा कि दारूल उलूम देवबंद को मदरसा बोर्ड से मान्यता लेने की आवश्यकता नहीं है।
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