विरेन्द्र चौधरी
लखनऊ।सहारनपुर। उत्तर प्रदेश सरकार के खाली पड़े मकानों को खरीददार नहीं मिल रहा है। आवास विकास परिषद के लगभग 10000 फ्लैट खाली पड़े हैं।जिसके कारण सरकारी खजाना डंप पड़ा है। समाचार अब इन फ्लैटों को बेचने के लिए स्कीम ला रही है।
आपको बता दें कि सरकारी सुत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश में आवास विकास परिषद के लगभग दस हजार फ्लैट एक लंबे समय से ग्राहकों की बाट जोह रहे हैं। इन फ्लैटों की ब्रिकी को लेकर पिछले दिनों सरकार ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें तय किया गया था कि अगर कोई खरीददार 25 या 50 फ्लैट एक साथ खरीदता है तो उसे तय कीमत से 25% की छूट दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद सरकार को मोटे खरीददार नहीं मिले। सनद रहे सिंगल फ्लैट खरीदने वाले को छूट से वंचित रखा गया था। जिसे लेकर जनता में नाराजगी भी थी। बताया जा रहा है कि आवास विकास कार्यालय जाकर सिंगल फ्लैट खरीदने की इच्छा रखने वालों ने आपत्ति दर्ज कराई थी।
सुत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि जन आपत्तियां दर्ज होने के बाद सरकार ने संज्ञान लेते हुए सभी को छूट देने का आदेश दे दिया था।इसी संबंध में ३१ अक्टूबर को लखनऊ में बैठक बुलाई गयी है। जिसमें सिंगल फ्लैट खरीदने वालों को भी छूट का ऐलान किया जायेगा।ताकि खाली पड़े फ्लैटों को खरीददार मिल सकें।
पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विरेन्द्र चौधरी ने कहा कि पहले सरकार ने व्लक में फ्लैट खरीदने वालों का ही ख्याल रखा, गरीब और मीडियम परिवारों की कोई फ्रिक नहीं दिखाई। जब धनाढ्यों ने सरकारी फ्लैट खरीदने में रूचि नहीं लगी तो सरकार अब सिंगल फ्लैट खरीदने वालों के लिए भी छूट की घोषणा करेगी।इससे साफ जाहिर है सरकार ने पहले धनवानों का ख्याल रखा, उनके रूचि नहीं लेने पर गरीबों का ख्याल आया।
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