सरकारी योजनाओं की दें जानकारी दिलाएं लाभ ••पात्र स्वच्छकार एवं आश्रितों को प्राथमिकता से उपलब्ध कराएं ऋण -- जिलाधिकारी
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मैनुअल स्केवेन्जर्स के संबंध में जिला निगरानी समिति एवं जिला सर्वेक्षण समिति की हुई समीक्षा बैठक••स्वच्छकारों के ईपीएफ एवं ईएसआई की कटौती कर उपलब्ध कराएं पासबुक - स्वच्छकारों को शासकीय योजनाओं से करें लाभान्वित••आउटसोर्सिंग एवं ठेका सफाई कार्मिकों का समय से करें भुगतान••सेवानिवृत्त स्वच्छकारों के देयों का समय से हो भुगतान••मैनुअल स्केवेन्जर्स का सर्वे समय से करें पूर्ण••स्वच्छकारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से करें आच्छादित••सरकारी योजनाओं की दें जानकारी दिलाएं लाभ ••पात्र स्वच्छकार एवं आश्रितों को प्राथमिकता से उपलब्ध कराएं ऋण -- जिलाधिकारी
विरेन्द्र चौधरी
सहारनपुर। जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चन्द्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में मैनुअल स्केवेन्जर्स के संबंध में जिला निगरानी समिति एवं जिला सर्वेक्षण समिति की समीक्षा बैठक की गयी।
बैठक में जनपद में हाथ से मैला उठाने वाले व्यक्तियों के पुनः सर्वेक्षण कराए जाने, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार हेतु मलिन बस्तियों में शिविरों का आयोजन कराए जाने, स्वच्छकारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के संबंध में, पात्र स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों केा ऋण उपलब्ध कराए जाने के संबंध एवं अन्य बिन्दुओं पर चर्चा की गयी।
जिलाधिकारी ने मैनुअल स्केवेन्जर्स का माह जुलाई से पुनः सर्वेक्षण कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि पुनः सर्वेक्षण के 15 दिन पूर्व तैयारी को पूर्ण कर लिया जाए तथा 02 अखबारों में इसकी सूचना प्रकाशित की जाए। वार्ड एवं ग्राम पंचायत को ईकाई मानते हुए एक्ट के नियमों को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण किया जाए। सर्वेक्षण के पूर्व जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधित निकायों में आयोजित किए जाएं।
डॉ0 दिनेश चन्द्र ने निर्देश दिए कि स्वच्छकारों की बस्तियों में प्राथमिकता से विकास कार्य कराकर उनकी स्थिति में सुधार लाया जाए। स्वच्छकारों के पुर्नवासन के लिए स्वच्छकारों की बस्तियों में अधिक से अधिक कैम्प लगाकर ऋण वितरित किया जाए। स्वच्छकारों को प्रशिक्षण दिलाकर कौशल विकास मिशन एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से स्वच्छकारों को प्रशिक्षित कर विभिन्न व्यावसायिक एवं औद्योगिक आस्थानों में स्थानीय स्तर पर ही सेवायोजित कराया जाए। स्वच्छकारों की बस्तियों में समय-समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी सरकार द्वारा संचालित योजनाओं जैसे आयुष्मान कार्ड, पेंशन योजनाएं, सामूहिक विवाह योजना, बीमा योजना एवं आरटीई आदि के संबंध में जानकारी एवं लाभ स्वच्छकारों को दिलाने में संवेदनशीलता बरतें। उन्होने संबंधित विभाग को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि स्वच्छकारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से शत-प्रतिशत आच्छादित करवाना सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी ने जनपद में आउटसोर्सिंग, ठेका एवं अन्य माध्यमों से नगर निकायों में तैनात सफाई कार्मिकों के वेतन भुगतान, ईपीएफ, ईएसआई एवं साप्ताहिक अवकाश की जानकारी लेते हुए निर्देश दिये कि किसी भी कार्मिक का शोषण न हो। उन्होने निर्देश दिए कि सभी स्वच्छकारों को पहचान पत्र उपलब्ध कराए जाएं। निर्देश दिए कि स्वच्छकारों के वेतन से ईपीएफ एवं ईएसआई की कटौती कर उन्हे पासबुक भी उपलब्ध कराई जाए तथा ईएसआई कार्ड को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाने के संबंध में संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित किया जाए।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्री सुमित राजेश महाजन, एस0पी0सिटी श्री अभिमन्यु मांगलिक, जनपद स्तरीय समिति के सदस्य श्री भारत भूषण, राकेश कल्याण एवं श्रीमती रेनू देवी, विनोद घावरी, पीडी डीआरडीए श्री प्रणय कृष्ण, डीपीआरओ श्री आलोक शर्मा समेत डेविड ढींगिया एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण एवं समाज के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में जनपद में हाथ से मैला उठाने वाले व्यक्तियों के पुनः सर्वेक्षण कराए जाने, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार हेतु मलिन बस्तियों में शिविरों का आयोजन कराए जाने, स्वच्छकारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के संबंध में, पात्र स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों केा ऋण उपलब्ध कराए जाने के संबंध एवं अन्य बिन्दुओं पर चर्चा की गयी।
जिलाधिकारी ने मैनुअल स्केवेन्जर्स का माह जुलाई से पुनः सर्वेक्षण कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि पुनः सर्वेक्षण के 15 दिन पूर्व तैयारी को पूर्ण कर लिया जाए तथा 02 अखबारों में इसकी सूचना प्रकाशित की जाए। वार्ड एवं ग्राम पंचायत को ईकाई मानते हुए एक्ट के नियमों को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण किया जाए। सर्वेक्षण के पूर्व जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधित निकायों में आयोजित किए जाएं।
डॉ0 दिनेश चन्द्र ने निर्देश दिए कि स्वच्छकारों की बस्तियों में प्राथमिकता से विकास कार्य कराकर उनकी स्थिति में सुधार लाया जाए। स्वच्छकारों के पुर्नवासन के लिए स्वच्छकारों की बस्तियों में अधिक से अधिक कैम्प लगाकर ऋण वितरित किया जाए। स्वच्छकारों को प्रशिक्षण दिलाकर कौशल विकास मिशन एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से स्वच्छकारों को प्रशिक्षित कर विभिन्न व्यावसायिक एवं औद्योगिक आस्थानों में स्थानीय स्तर पर ही सेवायोजित कराया जाए। स्वच्छकारों की बस्तियों में समय-समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी सरकार द्वारा संचालित योजनाओं जैसे आयुष्मान कार्ड, पेंशन योजनाएं, सामूहिक विवाह योजना, बीमा योजना एवं आरटीई आदि के संबंध में जानकारी एवं लाभ स्वच्छकारों को दिलाने में संवेदनशीलता बरतें। उन्होने संबंधित विभाग को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि स्वच्छकारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से शत-प्रतिशत आच्छादित करवाना सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी ने जनपद में आउटसोर्सिंग, ठेका एवं अन्य माध्यमों से नगर निकायों में तैनात सफाई कार्मिकों के वेतन भुगतान, ईपीएफ, ईएसआई एवं साप्ताहिक अवकाश की जानकारी लेते हुए निर्देश दिये कि किसी भी कार्मिक का शोषण न हो। उन्होने निर्देश दिए कि सभी स्वच्छकारों को पहचान पत्र उपलब्ध कराए जाएं। निर्देश दिए कि स्वच्छकारों के वेतन से ईपीएफ एवं ईएसआई की कटौती कर उन्हे पासबुक भी उपलब्ध कराई जाए तथा ईएसआई कार्ड को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाने के संबंध में संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित किया जाए।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्री सुमित राजेश महाजन, एस0पी0सिटी श्री अभिमन्यु मांगलिक, जनपद स्तरीय समिति के सदस्य श्री भारत भूषण, राकेश कल्याण एवं श्रीमती रेनू देवी, विनोद घावरी, पीडी डीआरडीए श्री प्रणय कृष्ण, डीपीआरओ श्री आलोक शर्मा समेत डेविड ढींगिया एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण एवं समाज के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
Comments
Post a Comment