मा0 सदस्य सेन्ट्रल मॉनिटरिंग कमेटी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिकारियों के साथ की बैठक

 मा0 सदस्य सेन्ट्रल मॉनिटरिंग कमेटी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिकारियों के साथ की बैठक••केन्द्र एवं प्रदेश सरकार स्वच्छकारों को साामजिक न्याय एवं अधिकार दिलाने के लिये प्रतिबद्ध••स्वच्छकारों की बस्तियों में शिविर का आयोजन कर उन्हें शासकीय योजनाओं से करें लाभान्वित, नियमित रूप से लगाए जाएं स्वास्थ्य शिविर••स्वच्छकारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में अधिकारी बरतें संवेदनशीलता - श्री भगवत प्रसाद मकवाना••सेवानिवृत्त स्वच्छकारों के देयों का समय से हो भुगतान••शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदेय से कम मानदेय देने वालों के विरूद्ध होगी कडी कार्यवाही

विरेन्द्र चौधरी/अरविंद चौहान 

सहारनपुर।मा0 सदस्य सेन्ट्रल मॉनिटरिंग कमेटी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारित मंत्रालय, भारत सरकार श्री भगवत प्रसाद मकवाना ने सर्किट हाउस सभागार में मैनुअल स्केवेन्जर्स अधिनियम 2013 के जनपद में लागू होने व पालन करने के सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
मा0 सदस्य ने कहा कि मा0 प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देश व प्रदेश सरकार द्वारा सफाई कार्य में लगे हुए स्वच्छकारों के लिए लाभकारी योजनाएं संचालित कर पुनर्वासित किया जा रहा है। उन्होने निर्देश दिए कि स्वच्छकारों की बस्तियों में प्राथमिकता से विकास कार्य कराकर उनकी स्थिति में सुधार लाया जाए। स्वच्छकारों के पुर्नवासन के लिए स्वच्छकारों की बस्तियों में अधिक से अधिक कैम्प लगाकर ऋण वितरित किया जाए। स्वच्छकारों को प्रशिक्षण दिलाकर कौशल विकास मिशन एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से स्वच्छकारों को प्रशिक्षित कर विभिन्न व्यावसायिक एवं औद्योगिक आस्थानों में स्थानीय स्तर पर ही सेवायोजित कराया जाए। स्वच्छकारों की बस्तियों में समय-समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ स्वच्छकारों को दिलाने में संवेदनशीलता बरतें अन्यथा उचित कार्यवाही की जाएगी। मैनुअल स्केवेन्जर्स अधिनियम 2013 के तहत जनपद के 2811 चयनित लाभार्थियों को एकमुश्त अनुदान राशि प्रदान करने के संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए।
श्री भगवत जी ने बताया कि मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार सीवर में कार्य करते हुए मृतक स्वच्छकारों के आश्रितों को 30 लाख मुआवजा दिये जाने का प्रावधान किया गया है। जनपद में इस प्रकार के मृतक आश्रितों को चिन्हित करते हुए उन्हें योजना से लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वच्छकारों की समस्याओं के निस्तारण के लिये जनपद में मैनुअल स्केवेन्जर्स अधिनियम 2013 के अनुसार जिलास्तरीय निगरानी समिति का गठन कराया गया है ताकि इनकी समस्याओं को स्थानीय स्तर पर ही निस्तारित किया जा सके। जनपद के सम्बन्धित अधिकारी निगरानी समिति के माध्यम से प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होने जनपद में होने वाले सर्वे में अधिकारियों, समिति के सदस्यों एवं विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों को एक दूसरे का सहयोग कर अधिक से अधिक पात्रों को शामिल कर योजना से लाभान्वित कराया जाए।
उन्होंने जनपद में आउटसोर्सिंग, ठेका एवं अन्य माध्यमों से नगर निकायों में तैनात सफाई कार्मिकों के वेतन भुगतान, ईपीएफ, ईएसआई एवं साप्ताहिक अवकाश की जानकारी लेते हुए निर्देश दिये कि किसी भी कार्मिक का शोषण न हो। उन्होने निर्देश दिए कि सभी स्वच्छकारों को पहचान पत्र उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर स्वच्छकारों के नियमानुसार भुगतान एवं प्रदत्त सुविधाओं में गड़बड़ी पाई जाती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होने कहा कि स्वच्छकार एवं अन्य पदों पर कार्यरत आउटसोर्स एवं संविदा कार्मिकों को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदेय दिलाना सुनिश्चित किया जाए।
बैठक के अन्त में जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चन्द्र ने मा0 सदस्य को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनके दिये गए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा।
इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ0 विपिन ताडा, मुख्य विकास अधिकारी श्री सुमित राजेश महाजन, जनपद स्तरीय समिति के सदस्य श्री भारत भूषण, राकेश कल्याण एवं श्रीमती रेनू देवी, एसपी सिटी श्री अभिमन्यु मांगलिक, सिटी मजिस्टेªट श्री गजेन्द्र कुमार, अपर नगर आयुक्त राजेश यादव, डीपीआरओ श्री आलोक शर्मा समेत श्री विनोद घावरी, डेविड ढींगिया, हंसराज गौतम एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।